सारंगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल की है। इस नई व्यवस्था से प्राकृतिक आपदा और अर्नब तूफान से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शासन का उद्देश्य वास्तविक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, दूसरे प्रदेशों से अवैध रूप से आने वाले धान पर रोक लगाना और धान खरीदी केंद्रों को बिचौलियों एवं कोचियों के प्रभाव से मुक्त रखना है।
जिला कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक एकड़ कृषि भूमि में धान की खेती करने वाले किसान से अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार यदि किसी किसान के पास तीन एकड़ कृषि भूमि है और उसने पूरी भूमि पर धान की फसल लगाई है, तो उसकी कुल धान विक्रय पात्रता 63 क्विंटल होगी।
इस व्यवस्था की खास बात यह है कि किसान यदि अपनी निर्धारित पात्रता के अनुसार पूरा धान नहीं बेच पाता है, तब भी शेष पात्र मात्रा पर शासन की निर्धारित योजना के तहत बोनस का लाभ मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर तीन एकड़ भूमि वाले किसान की धान विक्रय पात्रता 63 क्विंटल है, लेकिन वह खरीदी केंद्र में केवल 33 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तो शेष 30 क्विंटल की पात्र मात्रा पर भी नियमानुसार बोनस का लाभ दिया जाएगा।
इस व्यवस्था से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी धान की फसल प्राकृतिक आपदा, मौसम की मार या अन्य कारणों से प्रभावित हुई है और वे अपनी पूरी निर्धारित मात्रा में धान का विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। अब कम मात्रा में धान बेचने की स्थिति में भी किसान अपनी शेष पात्रता के अनुरूप योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शासन की इस पहल को धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जहां वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा होगी, वहीं दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने वाले लोगों और बिचौलियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके।
