सारंगढ़। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी व्यवस्था में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर, शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आधिकारिक सूचना भेज दी है। संघ के इस निर्णय से शुक्रवार को राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों में लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। सर्वर और पोर्टल की खराबी के कारण किसानों के दर्ज रकबे में अंतर, गलत फसल का प्रदर्शन और अनुमोदन होने के बाद भी आवेदनों का लंबित दिखाई देना जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इन तकनीकी खामियों के बावजूद जवाबदेही तहसीलदारों पर तय की जा रही है, जिससे अधिकारियों को अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ का कहना है कि एक ओर पटवारी हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर तहसीलदार और नायब तहसीलदार सीमित संसाधनों के बीच राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं। डिजिटल व्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर किए बिना अधिकारियों से जवाबदेही तय करना उचित नहीं है। तकनीकी समस्याओं का खामियाजा किसानों और मैदानी अधिकारियों दोनों को भुगतना पड़ रहा है।
संघ ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर का सामूहिक अवकाश किसानों को परेशान करने या राजस्व कार्यों को बाधित करने के उद्देश्य से नहीं लिया जा रहा है, बल्कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अब देखना होगा कि सामूहिक अवकाश के बाद शासन और प्रशासन संघ की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं तथा किसानों को तकनीकी परेशानियों से राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
