सारंगढ़

12,210 आवासों का लक्ष्य, 2,568 को मिली मंजूरी; रोज 700 तक स्वीकृतियां…

सारंगढ़। जिले के ग्रामीण परिवारों का पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रशासन ने स्वीकृति प्रक्रिया तेज कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को कुल 12,210 नए आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध अब तक 2,568 पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। खास बात यह है कि जिले में प्रतिदिन औसतन 500 से 700 आवासों को मंजूरी दी जा रही है।

योजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू लगातार समीक्षा कर रही हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा के अधिकारी-कर्मचारी और मैदानी अमला हितग्राहियों के पंजीयन, आवास स्थल के भू-अंकन तथा अंकीय सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द आवास की स्वीकृति मिल सके और योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचे।

17 नवंबर तक की विकासखंडवार प्रगति के अनुसार बरमकेला विकासखंड में लक्ष्य के विरुद्ध 24 प्रतिशत, सारंगढ़ में 21 प्रतिशत तथा बिलाईगढ़ में 18 प्रतिशत नए आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। आंकड़ों के लिहाज से बरमकेला विकासखंड स्वीकृति के मामले में जिले में सबसे आगे है।

आवास प्लस 2.0 के तहत इस बार आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरी तरह अंकीय और पारदर्शी बनाया गया है। हितग्राहियों से किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेजों की प्रतियां नहीं ली जा रही हैं। इसके स्थान पर निर्धारित आठ प्रमुख अंकीय जांच बिंदुओं के माध्यम से पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें आवास स्थल का भू-अंकन, रोजगार कार्ड का मिलान एवं सत्यापन, बैंक खाते से आधार का जुड़ाव तथा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के आंकड़ों से आधार का मिलान शामिल है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत पूर्व में मिले लाभ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जांच की जा रही है। हितग्राही की इलेक्ट्रॉनिक पहचान का सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से आंकड़ों की अंतिम जांच भी की जा रही है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने से रोकना और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।

जिले में प्रतिदिन सैकड़ों आवासों की स्वीकृति और डिजिटल सत्यापन की तेज प्रक्रिया से ग्रामीण परिवारों में पक्का मकान मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब प्रशासन के सामने निर्धारित लक्ष्य के शेष आवासों को समय पर स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य को गति देने की चुनौती है।

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