सारंगढ़

सारंगढ़ जिले मे बिना ई-टीपी कैसे गुलजार है क्रशर और खदानों का साम्राज्य? 5 महीने से दर्जनों खनिज इकाइयों की ऑनलाइन टीपी शून्य, फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे पत्थरों से लदे हाइवा.. कागजों पर ‘ताला’ लटकाकर रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी ही पार कर रहे हैं गिट्टी-पत्थर के पहाड़..? खनीज अफसरों की आंखों में धूल झोंककर चल रहा चोरी का खेल…. जनता की पुकार, ईमानदार कलेक्टर से न्याय की दरकार..

जगन्नाथ बैरागी

​सारंगढ़-बिलाईगढ़।
नवगठित जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ को संवारने और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन विकास कार्यों के लिए सबसे जरूरी ‘सरकारी खजाने’ में ही सेंध लग रही हो, तो चिंता लाजिमी है। जिले के खनिज पोर्टल के ताजा आंकड़े एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिस पर जिले के संवेदनशील कलेक्टर का सीधा ध्यान जाना बेहद जरूरी है।

​आंकड़ों के मुताबिक, जिले की करीब 50 क्रशर और खदान इकाइयों ने पिछले 5 महीनों से एक भी ऑनलाइन ट्रांजिट पास (ई-टीपी) जारी नहीं किया है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में इन 50 इकाइयों का खाता पूरी तरह ‘शून्य’ है, लेकिन जमीनी हकीकत आम जनता अपनी आंखों से देख रही है। सड़कों पर पत्थरों से लदे भारी वाहन लगातार दौड़ रहे हैं और क्रशर मशीनों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। आम नागरिक के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि जब सरकारी पोर्टल से टीपी ही नहीं कट रही, तो फिर यह पत्थर किस हिसाब से बाजार में जा रहा है?

​खनिज संपदा से जिले का विकास हो, या चुनिंदा लोगों की तिजोरी भरे-

​जिले में कुल 64 खनिपट्टे (51 लाइमस्टोन, 12 डोलोमाइट, 1 साधारण पत्थर) और 78 क्रशर व भंडारण लाइसेंस पंजीकृत हैं। शासन का स्पष्ट नियम है कि बिना वैध ई-टीपी और रॉयल्टी भुगतान के खनिज का एक कण भी बाहर नहीं जा सकता।
​ऐसे में 50 इकाइयों का पांच महीने तक पोर्टल से गायब रहना सीधे तौर पर शासन के राजस्व से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि ये इकाइयां वाकई बंद हैं, तो रिकॉर्ड में इन्हें बंद दर्ज होना चाहिए। और यदि इनमें काम चल रहा है, तो बिना ई-टीपी के यह कारोबार कैसे संभव है?

जिले की जनता जानती है कि खनिज रॉयल्टी का पैसा सीधे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण में लगता है। ऐसे में राजस्व के इस नुकसान को रोकना पूरे जिले के हित में है।

​कलेक्टर के ‘मास्टरस्ट्रोक’ का इंतजार-

​पड़ोसी जिला रायगढ़ इस मामले में एक नजीर पेश कर चुका है। वहां ऑनलाइन टीपी जारी न करने वाली इकाइयों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस थमा दिया है, जिससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया है।
​सारंगढ़-बिलाईगढ़ की जनता भी अपने जिलाधीश से इसी तरह के निर्णायक कदम की उम्मीद लगाए बैठी है। पूर्व में तत्कालीन एसडीएम वर्षा बंसल के नेतृत्व में हुई निष्पक्ष कार्रवाइयों को लोग आज भी याद करते हैं, जब नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्त इच्छाशक्ति दिखाई थी। जिलेवासियों का मानना है कि यदि कलेक्टर स्वयं इस मामले में संज्ञान लेकर एक संयुक्त जांच दल गठित कर दें, तो पूरा सच मिनटों में सामने आ जाएगा।

​पर्यावरण और सुरक्षा भी दांव पर-

​टिमरलगा सहित जिले के अन्य खनिज क्षेत्रों में नियमों के पारदर्शी पालन की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही, खनन के बाद खाली हुई गहरी खदानों में फ्लाई ऐश (राखड़) डंपिंग का मुद्दा भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है। बिना उचित निगरानी के राखड़ भराव से भूजल और पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। जनता चाहती है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि खदान भराव में पर्यावरणीय शर्तों का अक्षरशः पालन हो।

​जिला प्रशासन और कलेक्टर से जनता की 5 प्रमुख अपेक्षाएं-

​1. पिछले 5 महीनों से ई-टीपी जारी न करने वाली 50 इकाइयों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए राजस्व, खनिज और बिजली विभाग की संयुक्त टीम से औचक जांच कराई जाए।

​2. इन इकाइयों के बिजली मीटर की खपत और भौतिक स्टॉक का मिलान किया जाए यदि मशीनें बंद हैं तो बिजली की खपत कैसे हो रही है, यह साफ हो जाएगा।

​3. जिन इकाइयों ने बिना ठोस कारण ई-टीपी जारी नहीं की है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया जाए और अनियमितता मिलने पर वैधानिक कार्रवाई हो।

​4. यदि जांच में बिना टीपी के खनिज परिवहन या भंडारण पाया जाता है, तो नियमों के तहत जुर्माना लगाकर शासन के राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाए।

​5. किन खदानों को फ्लाई ऐश भराव की अनुमति है और क्या वहां नियमों का पालन हो रहा है, इसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।

​एक सख्त कदम, जो बदल देगा जिले की तस्वीर-

​खनिज विभाग के पास सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन जब जिले के मुखिया कलेक्टर की नजर किसी विषय पर पड़ती है, तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था पटरी पर आ जाती है। यह खबर किसी व्यक्ति या विभाग के खिलाफ नहीं, बल्कि जिले के हक और पारदर्शिता के पक्ष में है।
​ईमानदारी से काम करने वाले क्रशर संचालक भी चाहते हैं कि नियमों का पालन सबके लिए बराबर हो। अब पूरे जिले की निगाहें कलेक्ट्रेट की ओर टिकी हैं उम्मीद है कि जल्द ही इस ‘शून्य टीपी’ के रहस्य से पर्दा उठेगा और जिले के विकास का पैसा सीधे सरकारी खजाने में पहुंचेगा.

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