सारंगढ़ में जगन्नाथ पाणिग्रही ने धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के फैसलों को बताया किसान हितैषी, 3100 रुपये क्विंटल खरीदी पर जोर…

सारंगढ़। भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्रही ने धान खरीदी एवं कृषक उन्नति योजना को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार के किसान हितैषी निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक ऐतिहासिक रही, जिसमें एक साथ 19 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों में किसानों के कल्याण, शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज, बिजली बिल में राहत सहित अनेक ऐसे कदम शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
जगन्नाथ पाणिग्रही ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की गई है। इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी करने का है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार निर्णय ले रही है।
उन्होंने बताया कि किसान हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जा रहा है, जिससे वास्तविक किसानों की पहचान और उनके रकबे के अनुसार खरीदी सुनिश्चित हो सकेगी। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है।
पाणिग्रही ने कहा कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी, जिससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और खरीदी व्यवस्था अधिक सुगम होगी।
कृषक उन्नति योजना में किए गए बदलाव को किसानों के लिए बड़ा लाभकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि अब धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे बोए गए रकबे के हिसाब से 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनकी आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ निर्धारित सहायता राशि मिलने से किसान उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे खेती की लागत, उत्पादन क्षमता और कृषि की आधुनिकता को लेकर सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
धान खरीदी के भुगतान को लेकर जगन्नाथ पाणिग्रही ने बताया कि धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर किसानों की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने विगत वर्षों के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़ रुपये, 2024-25 में 11,976 करोड़ रुपये तथा 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपये की अंतर राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। उन्होंने इन निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रेस वार्ता में हरिनाथ खुंटे, अमित अग्रवाल, निखिल वानी, अरविंद हरीप्रिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार यशवंत सिंह ठाकुर, भरत अग्रवाल, राजेश यादव एवं ओमकार केशरवानी भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे।