10 लाख के चेक बाउंस मामले में भाजपा नेता विश्वनाथ बसंत को 6 महीने की जेल.. 11 लाख रुपये लौटाने का सख्त आदेश.. तय समय में भुगतान न करने पर भुगतनी होगी 4 महीने की अतिरिक्त सजा…
सारंगढ़। उधार की रकम चुकाने के लिए दिया गया चेक बाउंस होना भाजपा नेता एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि विश्वनाथ बसंत को भारी पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) आशीष डहरिया की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी विश्वनाथ बसंत को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 3 माह के भीतर मूल राशि 10 लाख रुपये और 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति समेत कुल 11 लाख रुपये परिवादी गनपत जांगड़े को लौटाने का कड़ा आदेश दिया है।
यह था पूरा मामला
परिवादी गनपत जांगड़े ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि आरोपी विश्वनाथ बसंत ने 23 मार्च 2024 को घरेलू खर्च के लिए उनसे 10 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। इस उधारी को चुकाने के लिए आरोपी ने 10 जुलाई 2024 को एक्सिस बैंक का 10 लाख रुपये का चेक दिया था।
परिवादी ने जब यह चेक बैंक में जमा किया, तो 26 सितंबर 2024 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान की मांग की गई। नोटिस के बावजूद पैसे न लौटाने पर मामला अदालत पहुंचा।
हस्ताक्षर ने खोली पोल, अदालत में नहीं टिकी कोई दलील-
सुनवाई के दौरान आरोपी विश्वनाथ बसंत ने खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। साथ ही आर्थिक क्षमता न होने और नोटिस न मिलने का भी तर्क रखा, लेकिन वह अपने बचाव में न तो कोई ठोस दस्तावेज पेश कर सका और न ही कोई गवाह। सबसे अहम बात यह रही कि आरोपी चेक पर मौजूद अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सका। अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत माना कि चेक वैध देनदारी चुकाने के लिए ही जारी किया गया था।
अदालत का कड़ा फैसला-
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विश्वनाथ बसंत को दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं जिसमें आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 माह के भीतर परिवादी गनपत जांगड़े को 10 लाख रुपये मूल राशि और 1 लाख रुपये हर्जाना (कुल 11 लाख रुपये) अदा करने होंगे।
तय समय सीमा में 11 लाख रुपये का भुगतान न करने पर आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर आरोपी को उप जेल सारंगढ़ भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी, दीपक तिवारी, देव प्रसाद कहार, राजेश बरेठ और कमल तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।
