सारंगढ़। जिले के बिलाईगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गाताडीह में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर कथित वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। सरपंच और सचिव पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर निरस्त जीएसटी नंबर वाले बिलों के आधार पर भुगतान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अप्रैल माह के पुराने बिलों को अक्टूबर में लगाकर सरकारी राशि का आहरण किए जाने का भी आरोप है। मामले ने पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर खर्च की जा रही राशि की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत गाताडीह में सामग्री आपूर्ति के नाम पर गीता ट्रेडर्स के बिलों का उपयोग किया गया है। इन बिलों पर मुद्रित GSTIN नंबर 22FETPS4941Q1ZG निरस्त स्थिति में बताया जा रहा है। इसके बावजूद इसी जीएसटी नंबर वाले बिलों के माध्यम से भुगतान किए जाने का आरोप सामने आया है। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो पंचायत के वित्तीय लेनदेन और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।
मामले में सामने आए बिल क्रमांक 323, 318 और 315 पर बिल की तारीख 5 अप्रैल 2026 दर्ज है, जबकि आरोप है कि इन बिलों को 23 अक्टूबर 2026 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया। बिल क्रमांक 323 में रेत, गिट्टी, मुरुम, सीमेंट और मिक्सर किराया के नाम पर 1 लाख 61 हजार 700 रुपये, बिल क्रमांक 318 में छड़, तार, ईंट, रेत, सीमेंट और गिट्टी के नाम पर 1 लाख 12 हजार 200 रुपये तथा बिल क्रमांक 315 में सीमेंट, रेत और तार के नाम पर 40 हजार रुपये दर्शाए गए हैं।
तीनों बिलों को मिलाकर कुल 3 लाख 13 हजार 900 रुपये की राशि का मामला सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अप्रैल में जारी बताए जा रहे बिलों को अक्टूबर में भुगतान के लिए क्यों प्रस्तुत किया गया? क्या सामग्री की वास्तविक आपूर्ति हुई थी? क्या संबंधित निर्माण कार्य धरातल पर पूरे हुए हैं? और निरस्त बताए जा रहे जीएसटी नंबर के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर सरकारी राशि का आहरण किया जा रहा है, जिससे वास्तविक विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा संबंधित बिलों, भुगतान अभिलेखों और जीएसटी की वैधता की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
अब सवाल यह है कि 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च का हिसाब कौन देगा? क्या जनपद पंचायत और जिला पंचायत प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराएगा या फिर पंचायत के इन बिलों का खेल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? फिलहाल मामले में संबंधित सरपंच और सचिव का पक्ष सामने आना बाकी है।
