सारंगढ़। किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक (AgriStack) पोर्टल में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों और भूमि संबंधी त्रुटियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों का पहले से दर्ज कृषि रकबा पोर्टल से अचानक गायब हो रहा है। कहीं खसरा नंबर में गड़बड़ी सामने आ रही है तो कहीं वास्तविक भूमि का रकबा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिन खेतों के रकबे पर किसान पिछले वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं, वही रकबा अब पोर्टल से गायब दिखाई दे रहा है।
किसानों की इस गंभीर समस्या को लेकर सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिला कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ को पत्र लिखकर पोर्टल में आ रही तकनीकी एवं राजस्व संबंधी त्रुटियों को तत्काल सुधारने और प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की है।
विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान में यही व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। किसान अपनी जमीन के वैध दस्तावेज लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जब किसानों की जमीन और उसका रकबा राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज है, तो फिर पोर्टल से उनका रकबा गायब कैसे हो रहा है? आखिर इस तकनीकी और विभागीय लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?
उन्होंने कहा कि धान खरीदी किसानों की सालभर की मेहनत और उनकी आर्थिक आजीविका से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में यदि समय रहते पोर्टल की त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तो अनेक वास्तविक किसान धान बेचने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। किसानों को अपनी ही जमीन का रकबा प्रमाणित कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
विधायक ने जिला प्रशासन के सामने छह प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में गायब हुए किसानों के पुराने दर्ज रकबे को तत्काल बहाल किया जाए। खसरा नंबर, भूमि स्वामित्व एवं रकबा संबंधी त्रुटियों का राजस्व अभिलेखों से मिलान कर सुधार किया जाए। जिन किसानों की वास्तविक कृषि भूमि पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रही है, उनका भौतिक एवं दस्तावेजी सत्यापन कर रकबा दर्ज किया जाए। तकनीकी अथवा विभागीय त्रुटियों के कारण किसी भी वास्तविक किसान का धान पंजीयन नहीं रुकना चाहिए। प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए धान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। इसके साथ ही राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर सभी समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हक और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोर्टल की तकनीकी खामियों की सजा अन्नदाता को नहीं मिलनी चाहिए। किसान अपनी मेहनत और पसीने से फसल तैयार करता है, लेकिन यदि उसे अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी पोर्टल की गलतियों से जूझना पड़े तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता है।
उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि कोई भी वास्तविक किसान धान खरीदी से वंचित न हो और तकनीकी खामियों के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना न पड़े।
