सारंगढ़। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खाद्य शाखा की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। हड़ताल के बावजूद धान खरीदी केंद्रों में नियुक्त पटवारी नोडल अधिकारियों को अब तक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया है और न ही उनके स्थान पर किसी वैकल्पिक अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जारी आदेश में पटवारियों को धान खरीदी केंद्रों का नोडल अधिकारी एवं ट्रस्टेड पर्सन बनाया गया है। उन्हें खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने, किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने तथा 36 बिंदुओं पर आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
हैरानी की बात यह है कि धान खरीदी शुरू होने में महज पांच दिन शेष हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब संबंधित पटवारी हड़ताल पर हैं तो धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की निगरानी कौन करेगा? किसानों की समस्याओं का निराकरण और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?
धान खरीदी किसानों से जुड़ा प्रदेश का महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अव्यवस्था का सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में खाद्य शाखा और जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेते हुए वैकल्पिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें।
अब देखना होगा कि प्रशासन समय रहते व्यवस्था संभालता है या फिर पटवारियों की हड़ताल के बीच धान खरीदी की जिम्मेदारी भी कागजों तक ही सीमित रह जाती है।
