सारंगढ़

पटवारियों के समर्थन में उतरे राजस्व निरीक्षक, 17 नवंबर को प्रदेशव्यापी धरना…

सारंगढ़। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की 13 अक्टूबर 2026 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ का भी खुला समर्थन मिल गया है। राजस्व निरीक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ने इस संबंध में आधिकारिक समर्थन पत्र जारी कर पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए उनके आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर की है।

पटवारी संघ अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। इनमें गिरदावरी के लिए लागू पीवी ऐप (PV App) की व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण, वेतन विसंगति दूर करना तथा पदोन्नति प्रमुख रूप से शामिल हैं।

राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा जारी समर्थन पत्र में कहा गया है कि गिरदावरी कार्य के लिए लागू पीवी ऐप में कई तकनीकी खामियां हैं। इसके कारण मैदानी स्तर पर पटवारियों को गिरदावरी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बार-बार शासन-प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। संघ का कहना है कि इन तकनीकी समस्याओं का सीधा असर गिरदावरी कार्य और किसानों के हितों पर पड़ सकता है। ऐसे में व्यवस्था में सुधार की मांग को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

पत्र में पटवारियों की वर्षों पुरानी वेतन विसंगति और पदोन्नति की समस्या का भी उल्लेख किया गया है। संघ ने कहा है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करना और समय पर पदोन्नति देना उनका अधिकार है। इन जायज मांगों के समाधान के लिए कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की नौबत आना प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।

पटवारी संघ के समर्थन में अब राजस्व निरीक्षक संघ ने भी आंदोलन को मजबूती देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 17 नवंबर को प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन करेंगे।

इस दौरान राजस्व निरीक्षक संघ अपनी लंबित मांगों के साथ पटवारियों की तीनों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निराकरण करने की मांग उठाएगा। साथ ही हड़ताल अवधि में पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त कार्रवाई को शून्य करने की मांग भी प्रमुखता से रखी जाएगी।

राजस्व निरीक्षक संघ के समर्थन से पटवारियों के आंदोलन को नई ताकत मिली है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की एकजुटता के बाद शासन-प्रशासन मांगों पर क्या निर्णय लेता है और हड़ताल समाप्त कराने के लिए कोई ठोस पहल करता है या नहीं।

Back to top button