हर गांव में लगेगा राजस्व शिविर: कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे का बड़ा फैसला, अवैध खनन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश…

सारंगढ़। जिले में आम जनता की समस्याओं को गांव-गांव में ही हल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने समय-सीमा की बैठक में अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अप्रैल, मई और जून माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।
यह निर्णय विष्णु देव साय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि ग्रामीणों को छोटी-छोटी राजस्व समस्याओं के लिए भटकना न पड़े।

गांव में ही मिलेगा समाधान, नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

इन शिविरों में आम नागरिकों के सीमांकन, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका जैसे कार्य मौके पर ही निपटाए जाएंगे।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कोतवारों के माध्यम से मुनादी कर किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर लाभ उठा सकें।

अवैध खनन और रेत परिवहन पर कड़ा शिकंजा

बैठक में कलेक्टर ने अवैध खनिज उत्खनन, रेत परिवहन और भंडारण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त टीम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके साथ ही गढ़ चौक के पास अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने हेतु एसडीएम को निर्देशित किया गया।

तीन माह का राशन: पहले से करें पुख्ता तैयारी

आगामी माह में तीन माह का राशन एक साथ आने की संभावना को देखते हुए खाद्य अधिकारी को पीडीएस दुकानों में पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि वितरण में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

विकास योजनाओं की गहन समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की, जिनमें प्रमुख रूप से—
आयुष्मान भारत एवं शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना

निर्माणाधीन जिला अस्पताल

नवीन कलेक्टर कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय (सारंगढ़-बिलाईगढ़)

सामुदायिक अस्पताल बिलाईगढ़
प्रधानमंत्री आवास योजना

स्वनिधि योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

मल्टीविलेज पेयजल योजना, जनगणना

सरिया बस स्टैंड निर्माण

खाद-बीज भंडारण एवं बच्चों के पोषण आहार

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
कुल मिलाकर, बैठक में प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अब सेवा सीधे गांव तक पहुंचेगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।