रायगढ़। औद्योगिक विकास की चमक के पीछे पर्यावरण को हो रहे नुकसान की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। कहीं राखड़ का अनियंत्रित अपवहन, कहीं परिवहन में लापरवाही तो कहीं खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में नियमों की अनदेखी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी सितंबर 2026 के आधिकारिक विवरण में जिले की औद्योगिक इकाइयों पर कुल 17 लाख 40 हजार 545 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का उल्लेख है। छह अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज 33 राशि प्रविष्टियां औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी और पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया, बल्कि यह भी है कि जिन इकाइयों पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए, क्या वहां वास्तव में सुधार हुआ? क्या प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगी या फिर जुर्माने की कार्रवाई के बाद मामला कागजों तक ही सीमित रह गया?
सितंबर माह में औद्योगिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर पांच औद्योगिक इकाइयों पर कुल 6 लाख 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इसमें सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट दर्रामुड़ा पर सर्वाधिक 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि दर्ज है। इसके अलावा रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज पर 80 हजार, वराही पैलेट्री प्रोसेसिंग पर 40 हजार, शर्मा क्रशर उद्योग पर 35 हजार तथा रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई।
ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राखड़ के बिना अनुमति अथवा अनियंत्रित अपवहन के मामलों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 51,450 रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 1 लाख 8 हजार रुपये और अडानी पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस श्रेणी में कुल 1 लाख 89 हजार 450 रुपये की राशि दर्ज है।
वहीं राखड़ के समुचित परिवहन में लापरवाही के मामलों में मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर 19,305 रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पर 54,480 रुपये तथा एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर दो अलग-अलग तिथियों में 67,750 और 43,500 रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई। इस श्रेणी का कुल आंकड़ा 1 लाख 85 हजार 35 रुपये है।
खतरनाक माल, उत्पाद अथवा अपशिष्ट के परिवहन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किए जाने पर आठ प्रविष्टियों में कुल 3 लाख 35 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज की गई है। इसमें जिंदल पावर लिमिटेड पर 20 हजार, जिंदल स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सन स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स पर 60 हजार, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) पर 15 हजार, एन.आर.बी. स्टील पर 60 हजार, जेएसडब्ल्यू स्टील पर 90 हजार तथा श्री रूपानाधाम स्टील पर 30 हजार रुपये की राशि शामिल है।
आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल में पंजीयन के बिना परिवहन किए जाने के मामले में सिंघल स्टील लिमिटेड पर 66,060 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसके अलावा सीजी निगरानी पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के विवरण में नौ औद्योगिक इकाइयों के नाम शामिल हैं। इनमें एन.आर. इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अग्रोहा स्टील एंड पॉवर, सारडा एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, सन स्टील एंड पावर, शिवशक्ति स्टील्स, सिंघल स्टील एंड पावर तथा जिंदल स्टील एंड पावर शामिल हैं। इस श्रेणी में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। सिंघल स्टील एंड पावर के विरुद्ध चार अलग-अलग प्रविष्टियों में 30-30 हजार रुपये की राशि दर्ज की गई है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के इस विवरण के सामने आने के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। क्या अधिरोपित 17.40 लाख रुपये की पूरी क्षतिपूर्ति वास्तव में वसूल की जा चुकी है? संबंधित उद्योगों का दोबारा निरीक्षण कब हुआ? क्या जिन कमियों के आधार पर कार्रवाई की गई, उन्हें दूर कर लिया गया है? क्या प्रभावित क्षेत्रों की मिट्टी, जलस्रोत और वायु गुणवत्ता की जांच कराई गई है?
सबसे अहम सवाल यह है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा होने के बाद क्या उद्योगों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है? यदि बार-बार नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारी तय करने और कठोर कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
रायगढ़ औद्योगिक विकास के लिहाज से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन उद्योगों के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। राखड़ का अनियंत्रित अपवहन, खतरनाक अपशिष्ट का अनुचित परिवहन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी केवल कागजी उल्लंघन नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा गंभीर विषय है।
17 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो सकता है, लेकिन प्रदूषित हवा, प्रभावित जलस्रोत और खराब होती जमीन की भरपाई कौन करेगा? अब जरूरत केवल क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की नहीं, बल्कि उसकी वसूली, नियमित निरीक्षण, उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान की वास्तविक भरपाई सुनिश्चित करने की है। आखिर रायगढ़ में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता बनेगा या फिर प्रदूषण के बाद जुर्माना लगाने की औपचारिकता ही चलती रहेगी? यही सवाल आज जिले के सामने खड़ा है।
