सारंगढ़। केंद्र एवं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी ने जिला पंचायत सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित विभिन्न मदों के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार सामने आने पर जिला पंचायत सीईओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में प्रगति दिखाई देनी चाहिए। तय समयसीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं, लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
सीईओ तिवारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने, मैदानी अमले के साथ बेहतर समन्वय बनाने तथा निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए उन्होंने तकनीकी सहायकों को निर्माणाधीन आवासों का नियमित निरीक्षण करने तथा प्रत्येक हितग्राही से व्यक्तिगत संपर्क कर निर्माण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि आवास निर्माण में हितग्राहियों को आ रही समस्याओं एवं कठिनाइयों को समझकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनका त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही हितग्राहियों को प्रोत्साहित कर अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए।
बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के कार्यपालन अभियंता एवं एसडीओ, आवास प्रभारी, एपीओ, कार्यक्रम अधिकारी, उप अभियंता, विकासखंड आवास समन्वयक एवं तकनीकी सहायक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
