सारंगढ़-बिलाईगढ़, 1 सितंबर 2026। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, विभागीय कार्यों और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम लोगों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सीधे बात करने के निर्देश
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक समस्या समझें और उसका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवेदनों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि आवेदक की संतुष्टि के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाए।
सभी विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित रखने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण करने तथा लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर
बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे भवन एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। जिन कार्यों में अपेक्षित गति नहीं पाई जा रही है, वहां मजदूरों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं और कार्यों की लगातार निगरानी की जाए।
फ्लाई ऐश परिवहन पर भी कलेक्टर की नजर
कलेक्टर ने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान नियमों का पालन हो और आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, जिले के सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित जिला एवं ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा, गुणवत्ता और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
