सारंगढ़

अब मजदूरी की शिकायत पर ऑनलाइन होगी कार्रवाई, दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति…

 

सारंगढ़। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी का भुगतान अटकने, जॉब कार्ड में गड़बड़ी, काम के बदले मजदूरी नहीं मिलने या अन्य अनियमितताओं की शिकायत करने वाले ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए ग्रामीणों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत शिकायत दर्ज करने से लेकर उसकी सुनवाई, जांच, निर्णय और कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे और यह भी जान सकेंगे कि उनकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

नई व्यवस्था के दायरे में केवल मजदूरी भुगतान में देरी या जॉब कार्ड संबंधी शिकायतें ही नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने में अनियमितता, भेदभाव, उत्पीड़न तथा योजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली अन्य गड़बड़ियां भी शामिल होंगी। लोकपाल को प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई करनी होगी तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी। भुगतान में देरी और विलंब मुआवजे से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।

फील्ड निरीक्षण और सोशल ऑडिट पर भी रहेगी नजर

नई व्यवस्था में लोकपाल के फील्ड निरीक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया है। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं का विवरण, निरीक्षण स्थल और संबंधित तस्वीरें डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज की जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जांच वास्तव में मौके पर हुई है और सामने आई कमियों पर उचित कार्रवाई की गई है। ग्रामसभा और सोशल ऑडिट की भूमिका को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिल सके।

सीईओ ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि डिजिटल निगरानी व्यवस्था से लोकपाल की नियुक्ति, कार्यवाही और निर्णयों में पारदर्शिता आएगी। शिकायतों की नियमित निगरानी होने से जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना आसान होगा। वहीं, सोशल ऑडिट और ग्रामसभा में सामने आने वाली गड़बड़ियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार योजना में पारदर्शिता बढ़ाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मजदूरी और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा तथा योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही और विश्वास मजबूत होगा।

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