छत्तीसगढ़ में छुट्टी के दिन भी खुलेंगे ये दफ्तर, कर्मचारियों के अवकाश पर भी लगी रोक, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला…

छत्तीसगढ़ /6वें विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सदन में वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कामकाज भी संपादित किए जाएंगे।
इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी बीच अब नगरीय प्रशासन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। 17 से 21 दिसंबर तक न तो अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति छुट्टी ले सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है।
विधानसभा सचिवालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, शीतकालीन सत्र सोमवार 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। सत्र का समापन गुरुवार 17 दिसंबर को होगा। सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने कर्मचारियों को अभी से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि छुट्टी के दिन भी कार्यालय खुले रखने और फोन अटेंड करने के लिए कर्मचारी की तैनाती अनिवार्य होगी। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल के सवालों के जवाब निर्धारित समय सीमा में शासन को भेजने होंगे। इसके लिए निकायों को नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्र की अवधि में अवकाश के दिनों में भी कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी।
विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी
विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में 3 और 4 नवंबर को अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। इसका उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना और अधिकारियों-कर्मचारियों को इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की जानकारी देना था। प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के अलग-अलग हिस्सों की जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल शामिल थे। अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया गया कि ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न और सूचनाएं कैसे भेजी जाएंगी। इसके अलावा विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन संभालने, सदन की कार्यवाही की जानकारी साझा करने और NeVA की दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया। इस प्रशिक्षण में विधानसभा, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।