सरकारी स्कूलों के निजीकरण पर भड़के नीतीश बंजारे, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी…

सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों के 207 सरकारी इग्नाइट स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर निजी संस्थाओं को सौंपने की सरकार की कवायद ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर पंचायत सरसींवा के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नीतीश बंजारे ने सरकार के इस कदम को गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने की सुनियोजित कोशिश करार दिया है।
मीडिया से चर्चा करते हुए नीतीश बंजारे ने कहा कि 30 से 40 वर्षों की लंबी लीज पर सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करना सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण और ठेकेदारीकरण करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन स्कूलों की जमीन, भवन और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण जनता के टैक्स के पैसे से हुआ है, उनके संचालन की चाबी दशकों तक निजी संस्थाओं को सौंपने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? सरकारी संपत्तियों पर निजी संस्थाओं का नियंत्रण स्थापित करना जनहित के विपरीत है।
बंजारे ने सरकार के मुफ्त शिक्षा और आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त जारी रखने और आरटीई के तहत सीटें आरक्षित करने की बात कह रही है, लेकिन नए प्रवेश लेने वाले बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का भविष्य क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने आशंका जताई कि निजी संचालकों को हर साल फीस में आठ प्रतिशत तक वृद्धि की छूट मिलने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीब परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।
सरकारी शिक्षकों की भूमिका पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों का पूरा प्रबंधन निजी स्टाफ के हाथों में सौंपने की तैयारी है। यह सरकारी शिक्षकों की योग्यता और कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करने जैसा है। साथ ही इससे भविष्य में सरकारी शिक्षकों की नियमित भर्ती और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं।
नीतीश बंजारे ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहती है, तो उसे निजीकरण का रास्ता अपनाने के बजाय सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए स्कूलों का बजट बढ़ाने, आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने की जरूरत है।
उन्होंने सरकार से ओएमटी प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनभावनाओं की अनदेखी की तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर अभिभावकों को जागरूक करेगी और इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस पीपीपी मॉडल को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहा है। विभाग की ओर से 100 अंकों के वार्षिक ऑडिट और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर बैंक गारंटी जब्त करने जैसे कड़े प्रावधानों का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के भविष्य, शिक्षा की समान पहुंच और निजी संस्थाओं की भूमिका को लेकर प्रदेश में बहस तेज हो गई है।