चंदन ट्रेडर्स पर प्रशासन का छापा, 153 बोरी अतिरिक्त धान जब्त…

सारंगढ़-बिलाईगढ़। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान भंडारण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। धान के अवैध भंडारण और स्टॉक में गड़बड़ी की शिकायतों पर निगरानी तेज करते हुए राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने बरमकेला विकासखंड के सरिया स्थित चंदन ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान अभिलेखों में दर्ज मात्रा से करीब 153 बोरी धान अतिरिक्त पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल जब्ती की कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के मार्गदर्शन एवं एसडीएम श्री डी.एस. राजपूत के निर्देश पर राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चंदन ट्रेडर्स में धान के भंडारण की जांच की। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में रखे धान का भौतिक सत्यापन करते हुए उपलब्ध स्टॉक का संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों से मिलान किया। इस दौरान रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा और मौके पर उपलब्ध धान के स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच में लगभग 153 बोरी धान अतिरिक्त मिलने पर टीम ने मंडी अधिनियम के तहत नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कारोबारी को धान के भंडारण, स्टॉक पंजी और आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी सीजन में भंडारण और परिवहन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण, कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व एवं मंडी विभाग की टीमों को सक्रिय कर संदिग्ध प्रतिष्ठानों और धान के भंडारण की जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्टॉक में गड़बड़ी अथवा दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
चंदन ट्रेडर्स में 153 बोरी अतिरिक्त धान मिलने के बाद हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के धान कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सख्ती को धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि धान के अवैध भंडारण और अनियमितताओं के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।