सारंगढ़

16 नवंबर से खाद्य दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई…

 

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में अब होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और ठेला-गुमटियों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 से 30 नवंबर 2026 तक जिले में 15 दिवसीय विशेष सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अभियान के तहत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विकासखंड के सभी खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर उनका निरीक्षण किया जाएगा। इसमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाएं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, मिठाई दुकानें और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान रसोईघर, खाद्य निर्माण स्थल, बर्तन, उपकरण, खाद्य सामग्री के भंडारण और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की बारीकी से जांच होगी। इसके अलावा कच्चे और पके भोजन को अलग-अलग रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान पर रखने, स्वच्छ पेयजल, कचरा निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण किया जाएगा। कर्मचारियों के स्वच्छ कपड़े, एप्रन, हेड कवर और स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे।

अभियान में मिठाइयों, बिरयानी, ग्रेवी, करी, चटनी, पेय पदार्थ, चाट, मंचूरियन और फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले रंगों की विशेष जांच की जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं गैर-खाद्य, औद्योगिक या प्रतिबंधित रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थों और रंगों को जब्त कर नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारी के लिए वैध लाइसेंस अथवा पंजीयन अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान इसकी भी जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या पंजीयन के कारोबार करते पाए जाने वाले होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला, गुमटी और मिठाई दुकानों के संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में लाइसेंस या पंजीयन प्रदर्शित रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण में गंभीर गंदगी, अस्वच्छता या खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण स्थिति मिलने पर संबंधित संचालक को सुधार सूचना जारी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर खाद्य नमूने लिए जाएंगे तथा लाइसेंस या पंजीयन निलंबित करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कमियों को दूर होने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद कराया जा सकता है।

खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित खाद्य निर्माण, स्वच्छता और हाईजीन के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों से अभियान में सहयोग करने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है।

प्रशासन की इस पहल से जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और मिलावट पर नियंत्रण की उम्मीद है। 16 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में अब होटल, ढाबे, मिठाई दुकानों और छोटे खाद्य कारोबारियों पर विभाग की विशेष नजर रहेगी। आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

Back to top button