सारंगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ एवं दीपावली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेशव्यापी पहल शुरू की है। संघ ने प्रदेश के समस्त नागरिकों, किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य स्थापना दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की लंबित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने की तैयारी की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोप्पो, प्रदेश महासचिव संजय कुमार राठौर एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष बजरंग साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघ की ओर से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों से भेंटकर शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी।
संघ ने निर्णय लिया है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित राज्योत्सव समारोह के दौरान जिला इकाइयों द्वारा मुख्य अतिथियों को दीपावली एवं राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की समस्याओं और न्यायोचित मांगों को लेकर 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति में संघ ने कहा कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की रीढ़ हैं। वे राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। भू-अभिलेखों का संधारण, कानून-व्यवस्था, निर्वाचन कार्य, आपदा प्रबंधन और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
संघ के अनुसार डिजिटल फसल सर्वेक्षण एवं ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के विस्तार के साथ अधिकारियों के कार्यभार में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अनुरूप उनकी लंबित मांगों का निराकरण आवश्यक है।
संघ ने राज्य शासन से मांग की है कि राजस्व अधिकारियों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की जाए। बैठक में प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधिक विषयों पर समयबद्ध निर्णय लेकर मांगों का निराकरण किया जाए।
संघ ने विश्वास जताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 26वें स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर राज्य शासन कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए उचित निर्णय लेगा।
