5 साल बढ़ा दी गई सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र, अब इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी, आदेश जारी…

उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। कुमार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर गांवों में भी उनकी सेवाएं मिल सकेंगी । कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी के तहत सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। सचिव ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिए जाएंगे और उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी जबकि चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार मिलेंगे ।

उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।
इस निर्णय से कितने डॉक्टरों को लाभ होगा?
इससे प्रदेश के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।
60 वर्ष की आयु के बाद चिकित्सकों की भूमिका में क्या बदलाव होगा?
60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक और वित्तीय दायित्व नहीं दिए जाएंगे; उन्हें मुख्य परामर्शदाता के रूप में तैनात किया जाएगा।
क्या 60 वर्ष के बाद चिकित्सकों को पदोन्नति मिलेगी?
नहीं, ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को आगे पदोन्नति नहीं दी जाएगी, लेकिन वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मिलेंगे।

इस निर्णय का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना है।